प्रतिनिधी – मंचर
पत्रकार सचिन तोडकर यांच्यावर दिनांक 2 जून 2025 रोजी नारायणगाव येथे बोगस बांधकाम मजूर नोंदणी बातमी करण्यासाठी गेले असता त्यांच्यावर बांधकाम मजुराकडून नोंदणीसाठी पैसे घेऊन एजंटगिरी करणाऱ्या काही अज्ञात व्यक्तींनी हल्ला केला आहे. सदर हल्लेखोरांवर पत्रकार संरक्षण कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा तसेच पत्रकार सचिन तोडकर यांनी बातमी करण्यासाठी आल्यानंतर तेथे महिलांनाच मारहाण केली असा खोटा आरोप करणाऱ्या काही राजकीय पुढारी यांनाही सदर केसमध्ये सहआरोपी करण्यात यावे. पत्रकार सचिन तोडकर हे बातमी करण्याच्या उद्देशाने नारायणगाव येथील बांधकाम मजूर मेळाव्यामध्ये गेले असता त्यांनी त्या ठिकाणी उपस्थित व्यक्तींच्या मुलाखती घेऊन न्यूज १८ लोकमत या चॅनलवर प्रसारित केल्या आहेत. त्यामुळे सदर बांधकाम कामगार नोंदणी एजंटांनी हा हल्ला केला असल्याची तक्रार पत्रकार सचिन तोडकर यांनी नारायणगाव पोलीस स्टेशन येथे दिली आहे.
त्यानंतर सदर घटना घडलेल्या ठिकाणी बांधकाम कामगारांची आम्ही बाजू घेत आहोत, असे सांगत प्रत्यक्ष बांधकाम मजुरांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या एजंटांची बाजू घेऊन राजकीय पुढारी यांची सोशल मीडियामध्ये प्रसिद्ध झालेली बाईट या बांधकाम कामगार एजंटांना बळ देणारी असून निस्वार्थपणे काम करणाऱ्या पत्रकारितेवर हा घाला आहे. त्यामुळे सदर घटनेमध्ये पत्रकार सचिन तोडकर यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या एजंटांमध्ये राजकीय पुढारी यांची काय भूमिका आहे. हे ही तपासून पाहावे व त्यांनी पत्रकार सचिन तोडकर यांच्यावर केलेल्या खोट्या आरोपांची चौकशी करून दोषींवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
तसेच ज्या बांधकाम मजूर नौदणी प्रकरणावरून सचिन तोडकर यांच्यावर हल्ला झाला. त्या बांधकाम नोंदणी मजूर प्रक्रियेची चौकशी व्हावी. पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात अनेक गावामध्ये बोगस मजूर नोंदणी झाली असून या बांधकाम मजुर नौदणीची सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी आंबेगाव तालुका मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने करण्यात येत आहे.
सदर निवेदनाची दखल घेऊन तात्काळ कारवाई करण्यात यावी अन्यथा आगामी काळात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. अशा इशारा आंबेगाव तालुका मराठी पत्रकार संघाच्यावतीने देण्यात आला आहे.
आंबेगाव तालुक्यात पण हजारो जणांना जे कुणाच्या बांधावर पण नाही गेले पण फुकटचे मिळतंय म्हणून कामगार मजूर नोंदणीसाठी एजंटांनी त्यांचाही वापर करत प्रत्येकाकडून हजार दोन हजार, शिष्यवृत्तीत पण अधिकारींशी संगनमताने असे लाखो रुपये कमावलेत ज्यात सत्ताधारी पक्षाचे काही समाजसेवक म्हणून मिरवणारे पण आहेत, विशेषता पुर्व पट्टयात एजंटांचा सुळसुळाट आहे, हजार दोन हजारात पाच हजाराची भांडी मिळाल्याने बोगस लाभार्थी ही गप्प आहेत.
पत्रकारांनी मोफत असणारी ही योजना काहींनी कशी कमाईचा धंदा मांडला हे धंदेवाईक व ईतर कमीशनखोर राजकारणी ज्यांनी निवडणूका खर्चिक करून सामान्य माणसाला निवडणुकीत उभं रहायला पण लाखो रुपये वाटत हद्दपार केलं, सध्या तर फक्त कमालीचं धोरण धरत सत्ताधारी पक्षांची प्रतिमा मलीन केलीय त्याविरोधात आवाज उठवणे सुरू च ठेवावे, शासनाने लाभ घेतलेले व लाभ मिळवून दिलेल्या एजंटांची चौकशी करावी.