मंचर नगरपंचायत हद्दीत कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता तब्बल ५१०० चौरस मीटर क्षेत्रावर अनधिकृतपणे बांधकाम करणे ६ जणांना चांगलेच महागात पडले आहे. नगरपंचायतीने नोटीस देऊनही बांधकाम न हटवल्यामुळे मंचर पोलीस ठाण्यात या ६ भागीदारांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या धडक कारवाईमुळे परिसरातील अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
यांच्यावर झाला गुन्हा दाखल
मिळालेल्या फिर्यादीनुसार आकांक्षा ऋषिकेश चिखले, संजय जिजाबा थोरात, प्रियांका संजय थोरात, आत्माराम शंकर थोरात, कुसुम निवृत्ती वाळुंज आणि पृथ्वीराज शंकर थोरात अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. ‘रियांश फूड’ आणि ‘आकाश डेअरी भागीदारी संस्था’ यांच्या अंतर्गत हे बांधकाम सुरू होते.
काय आहे नेमके प्रकरण ?
मंचर नगरपंचायतीचे स्थापत्य अभियंता संदिप दिलीप पवार यांनी याप्रकरणी मंचर पोलीस ठाण्यात अधिकृत फिर्याद दिली आहे. मौजे मंचर येथील सर्व्हे नंबर १२२/२ व १२३/२ अ एक या जमिनीवर नगरपंचायतीची कोणतीही परवानगी न घेता बेकायदेशीरपणे बांधकाम पूर्ण केले होते. २५ मार्च २०२६ रोजी नगरपंचायतीच्या प्रशासकीय पथकाला हे बांधकाम निदर्शनास आले.
नोटीस देऊनही आदेश धुडकावला
हे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर नगरपंचायतीने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम (MRTP) १९६६ च्या कलम ५२ आणि ५३ अन्वये संबंधितांना २५ मार्च २०२६ रोजीच नोटीस बजावली होती. यामध्ये ३० दिवसांच्या आत सदर बेकायदेशीर बांधकाम स्वखर्चाने काढून घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, १८ मे २०२६ रोजी नगरपंचायतीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता, संबंधितांनी ते बांधकाम हटवले नसल्याचे समोर आले.
कायदेशीर कारवाई
प्रशासकीय आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे अखेर नगरपंचायतीतर्फे पोलिसांत तक्रार देण्यात आली. मंचर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक श्रीकांत चांद यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोपींवर महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५२, ५३ आणि भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ चे कलम ३(५) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास हेड कॉन्स्टेबल सुदाम घोडे करत आहेत.
नगरपंचायत हद्दीत यापुढेही विनापरवाना आणि अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांवर अशीच कठोर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. मंचर शहराचा गेल्या काही वर्षांत वेगाने विस्तार होत असून, मुख्य रस्ते आणि हायवे लगतच्या जमिनींना सोन्याचे भाव आले आहेत. याच वाढत्या नागरीकरणाचा गैरफायदा घेत अनेक व्यावसायिक आणि विकासक प्रशासकीय नियमांना केराची टोपली दाखवत असल्याचे चित्र आहे. मात्र, नगरपंचायतीने थेट पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे धोरण स्वीकारल्यामुळे आता शहरातील बेकायदेशीर आणि विनापरवाना बांधकामांना मोठा चाप बसणार असल्याचे बोलले जात आहे.
अनाधिकृत बांधकामांवर प्रशासनाचा ‘वॉरंट’
शहराचा सुनियोजित विकास व्हावा यासाठी नगरपंचायतीकडून प्रत्येक बांधकामाला रीतसर मंजुरी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु, अनेक ठिकाणी मंजुरी न घेताच थेट मोठमोठे गृहप्रकल्प किंवा व्यावसायिक शेड उभे केले जात आहेत. अशा बांधकामांवर केवळ नोटिसा बजावून न थांबता, थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा पवित्रा नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी आणि बांधकाम विभागाने घेतल्याने बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
नागरिकांना नगरपंचायतीचे आवाहन
कोणतीही जागा खरेदी करताना किंवा गाळा भाड्याने घेताना नागरिकांनी संबंधित इमारतीला नगरपंचायतीची रीतसर परवानगी आहे की नाही, याची खात्री करून घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. अनधिकृत इमारतींमधील व्यवहारांमुळे भविष्यात नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होऊ शकते, त्यामुळे अधिकृत मंजुरीचे कागदपत्रे पाहूनच पुढील पावले उचलावीत, असा सल्लाही देण्यात आला आहे.
