छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यात शेतकऱ्याच्या गवताच्या काडीलाही मोलाची किंमत आणि आदर होता. मात्र, आज दुर्दैवाने त्याच महाराष्ट्रात शेतकऱ्याला स्वतः काबाडकष्ट करून पिकविलेल्या शेतमालाला योग्य भाव मिळवण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आंबेगाव तालुक्यातील भोरवाडी येथील नंदी चौकात (पुणे-नाशिक महामार्ग) आज, मंगळवार दिनांक २ जून २०२६ रोजी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या वतीने ‘शेतकरी आक्रोश मोर्चा’ आणि भव्य आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
स्वराज्य संवाद संपादक – ज्ञानेश्वर खिरड
या पार्श्वभूमीवर, लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या आंदोलक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी कायदेशीर कवच उभे करण्यासाठी कायदेतज्ज्ञ पुढे आले आहेत. आंदोलन दरम्यान किंवा आंदोलनानंतर आंबेगाव तालुक्यातील कोणत्याही गरीब व सर्वसामान्य शेतकऱ्यावर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केल्यास, त्याला लागणारी सर्व प्रकारची न्यायालयीन आणि कायदेशीर मदत पूर्णपणे मोफत (Free Legal Aid) देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा प्रसिद्ध वकील ॲड. अमर कराळे आणि ॲड. सिद्धेश टाके यांनी केली आहे.
‘शेतकरी एकता जिंदाबाद’चा नारा; वकिलांचे ठाम समर्थन
शेतकऱ्यांच्या या न्याय्य हक्काच्या लढ्यात आम्ही त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे आणि ठामपणे उभे आहोत, अशी ग्वाही दोन्ही वकिलांनी दिली आहे. आंदोलनादरम्यान उद्भवणाऱ्या कोणत्याही पोलीस किंवा न्यायालयीन कारवाईला तोंड देण्यासाठी संपूर्ण न्यायालयीन कामकाज स्वतः पाहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “शेतकऱ्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास कायद्याच्या चौकटीत राहून त्यांना पूर्ण न्याय मिळवून दिला जाईल,” असा विश्वासही त्यांनी या प्रसंगी व्यक्त केला.
पुणे-नाशिक महामार्गावर ‘जन आक्रोश’
शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळावा आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक थांबावी, या प्रमुख मागणीसाठी हा मोर्चा काढण्यात येत आहे. भोरवाडी येथील नंदी चौकात होणाऱ्या या जन आक्रोश मोर्चामध्ये आंबेगाव तालुक्यातील हजारो शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असून, ‘शेतकरी एकता जिंदाबाद’चा नारा देत प्रशासनाचे लक्ष वेधले जाणार आहे. वकिलांनी घेतलेल्या या मोफत कायदेशीर मदतीचा भूमिकेमुळे आंदोलन करणाऱ्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा आणि मानसिक बळ मिळाले आहे.
